क्या भारत में धर्म और राजनीति अलग किए जा सकते हैं?

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Created and moderated by Admin Posted on: 09 August 2025

भारत जैसे बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश में धर्म और राजनीति का रिश्ता सदियों से गहराई से जुड़ा रहा है। संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव बनाया है, ताकि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दूरी बनाए रखे। लेकिन व्यावहारिक राजनीति में धार्मिक पहचान, भावनाएं और प्रतीक लगातार चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बने रहे हैं—चाहे वह राम मंदिर आंदोलन हो, शाहबानो प्रकरण, या अलग-अलग राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण के मुद्दे। समर्थकों का मानना है कि धर्म और राजनीति को अलग करना ही लोकतंत्र की निष्पक्षता बनाए रख सकता है, जिससे नीतियां समानता, न्याय और तर्क पर आधारित हों। दूसरी ओर, विरोधियों का कहना है कि भारत जैसे समाज में, जहां धर्म व्यक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है, इसे पूरी तरह राजनीति से अलग करना लगभग असंभव है। सवाल यह है—क्या हम धर्म और राजनीति के इस मेल को नियंत्रित कर सकते हैं, या यह भारतीय लोकतंत्र का स्थायी चरित्र रहेगा? मुख्य बिंदु: • क्या धर्मनिरपेक्षता केवल संविधान का आदर्श है या व्यावहारिक रूप से संभव भी है? • धर्म आधारित चुनावी रणनीतियां—लोकतांत्रिक अधिकार या लोकतंत्र के लिए खतरा? • क्या भारत में समान नागरिक संहिता से धर्म और राजनीति का विभाजन संभव होगा? • क्या धार्मिक भावनाएं नीतिनिर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं या वे हमेशा पक्षपात पैदा करती हैं?

Discussions

Dr.Hardeep Kaur
15 August 2025

संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में धर्म और राजनीति को अलग रहना चाहिए, ताकि शासन सभी नागरिकों के लिए समान और निष्पक्ष हो। लेकिन हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताएँ इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं कि इस अलगाव को पूरी तरह लागू करना आसान नहीं। यह बदलाव तभी संभव है जब कानून लोहे की तरह सख्त हो, मीडिया सच्चाई का प्रहरी बनकर खड़ा हो, और हर मतदाता इतना जागरूक हो कि वह जाति-धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को वोट का आधार बनाए। तभी धर्म और राजनीति का यह उलझा हुआ धागा सचमुच अलग हो पाएगा।