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क्या भारत में संघीय ढांचे को मज़बूत किया जा रहा है या कमजोर?

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Created and moderated by Admin Posted on: 09 August 2025

भारत का संविधान एक संघीय ढांचा प्रदान करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन लोकतंत्र की मूल भावना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह था कि राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले, जबकि केंद्र राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन हाल के वर्षों में कई घटनाओं ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या यह संतुलन टूट रहा है। जीएसटी व्यवस्था में वित्तीय निर्णयों पर राज्यों की निर्भरता, राज्यपालों की संवैधानिक सीमाओं से परे सक्रिय भूमिका, केंद्र द्वारा विपक्षी दलों के शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का बार-बार हस्तक्षेप, और आपदा प्रबंधन या महामारी नियंत्रण जैसे मामलों में नीतिगत टकराव इस चिंता को बढ़ाते हैं। समर्थकों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप नीतियां देश की प्रगति के लिए आवश्यक हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह राज्यों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक विविधता को कमजोर कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हम एक मज़बूत भारत बनाने के लिए संघीय ढांचे की आत्मा को बलिदान कर रहे हैं, या क्या दोनों को साथ लेकर चलना संभव है?

Discussions

Dr.Hardeep Kaur
15 August 2025

वर्तमान परिदृश्य में यह साफ़ दिखता है कि वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण, प्रशासनिक हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव जैसे कदम भारत के संघीय ढाँचे की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। फिर भी, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है—राष्ट्रपति और राज्यपाल पदाधिकारियों की शक्तियों पर न्यायालय द्वारा खींची गई सीमाएँ, ऐतिहासिक न्यायिक फैसले और राज्यों की स्वायत्तता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता आज भी संघवाद की मशाल को जलाए हुए हैं। यही संतुलन तय करेगा कि भारत का लोकतांत्रिक संघ मजबूत बनेगा या केंद्रीकरण की अंधेरी सुरंग में और गहराई तक चला जाएगा।