Track Order Status

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਭਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਬੂਤ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀ' ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣੇ ਠੋਸ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੀਤੀ’ !
-----------------------------------------------------
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੜਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ 'ਸਿਨੇਮਾ ਨੀਤੀ' ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।  
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਭਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਬੂਤ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀ' ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 'ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ' ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ,ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ 'ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਲਗ ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੀਤੀ' ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ:
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 'ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ' ਬਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਸਲ ਮੁੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਸਾਇਬਰ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਵਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਓਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨੂਏਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ,ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਗੀ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਰੋਲ ਫ਼ਿਲਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਥਿਏਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਪਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੀਤੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। 
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ:ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੁੰਮਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ  ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੀਤੀ' ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।